आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । जिले की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में ही खुलती नजर आई। अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच जब व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई तो डिलीवरी, आयुष्मान कार्ड, एनआरसी सेंटर, साफ-सफाई और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण जैसे बुनियादी मोर्चों पर ही विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। हालात से नाराज मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए साफ कर दिया कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही अब नहीं चलेगी।

सीडीओ जागृति अवस्थी ने जिले के सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि "शासन की मंशा के अनुरूप जनपदवासियों को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना होगा। सवाल यह है कि जब सरकारी अस्पतालों में बुनियादी व्यवस्थाओं की ही लगातार समीक्षा और निगरानी की जरूरत पड़ रही है, तो मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आखिर किस भरोसे मिलेंगी।"

सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी तक नहीं करा पा रहीं आशाएं -

स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी तस्वीर उस समय और गंभीर हो गई जब समीक्षा में सामने आया कि कुछ आशाओं द्वारा सरकारी अस्पतालों में एक भी डिलीवरी नहीं कराई गई। सीडीओ ने ऐसे मामलों में संबंधित आशाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने और संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए तैनात स्वास्थ्य तंत्र आखिर जमीन पर कितना सक्रिय है। यदि आशाओं के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में प्रसव तक नहीं पहुंच रहे हैं तो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की मॉनिटरिंग पर सवाल उठना लाजिमी है।

अपेक्षित सुधार नहीं होने पर अगले माह एमवाईसी के विरुद्ध होगी एडवर्स एंट्री की कार्यवाही - 

आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति ने भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की तस्वीर साफ कर दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी की प्रगति धीमी पाए जाने पर सीडीओ ने संबंधित सीएचओ और डीपीएम के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए साथ ही अपेक्षित सुधार नहीं होने पर अगले माह एमवाईसी के विरुद्ध एडवर्स एंट्री की कार्यवाही की चेतावनी दी है। यानी जिस योजना का उद्देश्य पात्र लोगों को इलाज की आर्थिक सुरक्षा देना है, उसकी प्रगति में सुस्ती को लेकर अब सीधे जवाबदेही तय की जाएगी।