० मुख्यमंत्री ने 10 शिक्षामित्रों को प्रतीकात्मक चेक किया वितरित

० प्रदेश के सभी जनपदों में समानांतर रूप से आयोजित हुए सम्मान समारोह 

० 2017 में 3,500 से 10,000 रूपए और अब 18,000 रूपए, योगी सरकार ने लगातार बढ़ाया मानदेय- मंत्री संदीप सिंह 

० “उत्तम प्रदेश” बनाने के लक्ष्य में शिक्षामित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका- बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह

लखनऊ । प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इस निर्णय को सम्मान के साथ लागू करने हेतु मंगलवार को गोरखपुर स्थित योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में भव्य “शिक्षामित्र सम्मान समारोह” का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए उपलब्धि-आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 10 चयनित शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय की प्रतीकात्मक चेक राशि वितरित कर इस निर्णय के क्रियान्वयन की औपचारिक शुरुआत की। विद्यार्थी नेतृत्व आधारित प्रार्थना सभा की अभिनव गतिविधियों पर आधारित ‘अरुणोदय’ कैलेंडर का विमोचन भी किया। इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम के समानांतर प्रदेश के सभी जनपदों में भी सम्मान समारोह आयोजित किए गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि गोरखपुर की पावन धरती, जो गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि रही है, आज शिक्षामित्रों के सम्मान की ऐतिहासिक साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में भगवान शिव को आदिगुरु माना गया है और उसी ज्ञान परंपरा को आज शिक्षामित्र गांव-गांव में आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि शिक्षामित्रों के त्याग, समर्पण और सेवा के प्रति प्रदेश की कृतज्ञता का उत्सव है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने वर्ष 2017 में मानदेय 3,500 रूपए से बढ़ाकर 10,000 रूपये किया और अब इसे बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रतिमाह कर दिया है। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दिया गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 230.11 करोड़ रूपये की धनराशि जनपदों को जारी कर दी गई है, जिससे समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।