UP News : चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने वाले अफसरों और कर्मचारियों की सैलरी रोकने का फैसला, यह है कारण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने वाले अफसरों और कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी रोकने का फैसला कर लिया है । इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागध्यक्ष को पत्र लिखकर जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश में इस समय 17 लाख 88 हजार 429 सरकारी कर्मचारी हैं । इनमें से करीब 26 फीसदी कर्मचारी ही ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दिया है।राज्य सरकार में कार्यरत आईएएस और पीसीएस के बाद अब सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य हो गया है ।
कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने बताया कि यह आदेश मुख्य सचिव की ओर से जारी हुआ है । इसे सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ-साथ विभागाध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को भेजा गया है । उत्तर प्रदेश में करीब 18 लाख सरकारी कर्मी हैं. इसमें से करीब 26 फीसदी ने ही संपति का ब्यौरा ऑनलाइन दिया है । सरकारी सूत्रों ने कहा है कि चूंकि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा देने की व्यवस्था पहली बार की गई है, ऐसे में सुविधा देते हुए अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है।
